आजुक नवभारत टाइम्स में प्रकाशित गुलशन राय खत्री केर रिपोर्ट में कहल गेल छैक जे दिल्ली में डीटीएच कनेक्शन पर सेहो मनोरंजन कर लगाओल जा रहल अछि। सरकारी आंकड़ा केर अनुसार,दिल्ली में एखन लगभग पांच लाख डीटीएच कनेक्शन छैक। एखन धरि दिल्ली सरकार केबले कनेक्शन टा पर मनोरंजन कर लैत छल। लेकिन दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग डीटीएच के छबो कंपनी के कहि देने अछि जे एहि मास सं ओ सभ प्रति कनेक्शन 20 रुपय्या कें दर सं दिल्ली सरकार कें टैक्स जमा कराबथि। टैक्स हर महीना कें 7 तारीख तक जमा भ जएबाक चाही। स्पष्ट अछि जे सोमे सं दिल्ली में डीटीएच कनेक्शन महंगा भ गेल बूझल जएबाक चाही। एक्साइज विभाग कहब छैक जे डीटीएच पर टैक्स वसूली सं सरकार कें प्रतिमाह लगभग एक करोड़ रुपय्या केर अतिरिक्त आमदनी हेतैक। डीटीएच पर टैक्स संबंधी सरकारी प्रावधानक मोताबिक, डीटीएच कनेक्शन पर सालाना अधिकतम 600 रुपय्या लेल जाएत मुदा सरकार फिलहाल ई दर महज 20 रुपय्या प्रतिमाह रखने अछि। चूंकि केबले कनेक्शन जतेक टैक्स डीटीएच कनेक्शन पर राखल गेल छैक,तें आम आदमी कें ई टैक्स देबा में बेसी दिक्कत नहिं हेबाक चाही।
विधानसभाक पछिले सत्र में, सरकार डीटीएच कनेक्शन पर टैक्स लगएबाक प्रस्ताव कें मंजूरी देने छल। एहन कोनो तरीका एखन नहिं छैक जाहि सं केबल कनेक्शन के आंकड़ा एकत्र कएल जा सकए। मुदा डीटीएच कनेक्शन में हेराफेरी के गुंजाइश कम छैक। कतेको इलाका में केबल ऑपरेटर सभ में प्रतिस्पर्धा कें कारणे,केबल कनेक्शन कें दर बहुत कम छैक। केबल कनेक्शन केर वास्तिवक संख्या निर्धारण में दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राई) अहम भूमिका अदा क सकैत अछि।
विधानसभाक पछिले सत्र में, सरकार डीटीएच कनेक्शन पर टैक्स लगएबाक प्रस्ताव कें मंजूरी देने छल। एहन कोनो तरीका एखन नहिं छैक जाहि सं केबल कनेक्शन के आंकड़ा एकत्र कएल जा सकए। मुदा डीटीएच कनेक्शन में हेराफेरी के गुंजाइश कम छैक। कतेको इलाका में केबल ऑपरेटर सभ में प्रतिस्पर्धा कें कारणे,केबल कनेक्शन कें दर बहुत कम छैक। केबल कनेक्शन केर वास्तिवक संख्या निर्धारण में दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राई) अहम भूमिका अदा क सकैत अछि।